पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जगह की कमी दूर करने और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 12 साल से अटकी विस्तार योजना अब आगे बढ़ती दिख रही है। केंद्र सरकार ने इस रिश्ते में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय मीटिंग बुलाई है। इसमें परियोजना क

हाईकोर्ट में फिलहाल जजों के 85 पद स्वीकृत हैं, मगर सुनवाई हेतु मात्र 69 अदालत रूम उपलब्ध हैं। ऐसे में पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से स्वीकृत पदों के अनुसार न्यायिक कामकाज चलाना चुनौती बना हुआ है। नए अदालत रूम बनने से जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। इससे लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

2014 से अटकी है विस्तार योजना

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हाईकोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव वर्ष 2014 से लंबित है। योजना के तहत प्रमुख इमारत में करीब 10 लाख वर्ग फीट अतिरिक्त निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इतनी ही जगह में आधुनिक पार्किंग विकसित करने की योजना है। हालांकि, चंडीगढ़ की वास्तुकला और यूनेस्को विश्व धरोहर संरक्षण से जुड़े नियमों के कारण परियोजना पर आपत्तियां आती रही हैं। इसी वजह से निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।

पुरानी इमारत में जगह और रोशनी की कमी

दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश में भी बुनियादी ढांचे की कमी पर फिक्र जताई गई थी। रजिस्ट्री के कर्मियों को कम जगह और कम रोशनी वाले कमरों में काम करना पड़ रहा है। केसों की अहम फाइलें रखने हेतु भी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है।

स्वतंत्रता दिवस पर प्रमुख न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने भी मौजूदा इमारत की सीमाओं का उल्लेख किया था। पीठ ने बताया था कि इमारत पुरानी जरूरतों के हिसाब से बनी थी, जबकि वक्त के साथ मुकदमों का बोझ और कामकाज की जरूरतें बढ़ गई हैं।

20 नवंबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट की पीठ ने आशा जताई है कि अफसर न्यायालय की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र फैसला लेंगे। प्रकरण की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। अब सबकी नजर केंद्र सरकार की बैठक पर है, क्योंकि परियोजना को मंजूरी मिलने से हाईकोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो सकता है।

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