पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ढाई साल की बेटी की कस्टडी को लेकर मां और पिता के बीच चल रहे विवाद में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने मां की याचिका खारिज करते हुए बताया कि पांच वर्ष से छोटे बच्चे को आमतौर पर मां के पास रखा जाता है, लेकिन सबसे जरूरी बच्चे की भ

कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई सबसे ऊपर है। मां और पिता के बीच कस्टडी को लेकर दावों का निर्णय गार्जियनशिप कोर्ट में होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मां होने के आधार पर कस्टडी का फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि बच्चे के हित को प्राथमिकता देनी होगी।

2 पॉइंट में पढ़ें क्या है मामला…

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बेटी को लेकर मायके चली गई थी महिला ने कोर्ट में बताया था कि उसकी शादी 8 जुलाई 2022 को हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। महिला पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। महिला के मुताबिक, पति के साथ विवाद के पश्चात वह बेटी को लेकर मायके चली गई थी।

बेटी को वापस दिलाने की मांग की थी पश्चात में पति मायके से बच्ची को अपने साथ ले गया और वापस नहीं लौटाया। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बेटी को वापस दिलाने की मांग की थी।

अदालत में क्या दलील दी गई, जानिए…

पिता ने बच्ची की देखभाल का दिया हवाला पिता की ओर से अदालत में कहा गया कि बच्ची उसके पास सुरक्षित है और परिवार के सदस्य उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। बच्ची की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। पिता ने मां की ओर से लगाए गए आरोपों को भी गलत बताया।

बच्ची की भलाई को कहा सबसे महत्वपूर्ण हाईकोर्ट ने बताया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी सामान्य तौर पर मां के पास होनी चाहिए, मगर इस प्रावधान को बच्चे के कल्याण से ऊपर नहीं रखा जा सकता। कस्टडी के विवाद में दोनों पक्षों के दावों और परिस्थितियों की छानबीन गार्जियनशिप अदालत में होनी चाहिए।

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