पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पीसीएस (PCS) मेंस परीक्षा के रिजल्ट का विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच गया है। स्टूडेंट्स ने राज्यसभा सदस्य व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ से मुलाकात की और उन्हें गृहमंत्री के नाम कंप्लेंट सौंपी।

स्टूडेंट्स ने केंद्रीय गृहमंत्री से डिमांड की है कि पीसीएस मेंस परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की जाए, ताकि युवाओं को न्याय मिल सके।

उधर, तरुण चुघ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा है कि अगर पीसीएस मेंस परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो इंटरव्यू की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए और इसकी छानबीन तत्काल सीबीआई को रेफर की जाए, ताकि सच सामने आ सके।

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तरुण चुघ ने लगाए सरकार पर ये गंभीर इल्जाम, जानिए...

  • पंजाब के युवाओं के साथ धोखा: तरुण चुघ ने बताया कि पंजाब सरकार ने सूबे के पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने बताया कि सरकार के लोगों ने अपने नजदीकियों को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की है, जिसकी छानबीन तुरंत सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।
  • एक ही सीक्वेंस में बैठे युवाओं का सिलेक्शन: तरुण चुघ का कहना है कि पीसीएस की परीक्षा में एक ही सीक्वेंस में बैठे युवाओं का सिलेक्शन हो गया। एक सेंटर से 24 प्रतिशत स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, ऐसा कैसे संभव है? उनका कहना है कि पीसीएस मेंस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है।
  • पंजाबी की अनिवार्यता में छूट: तरुण चुघ ने बताया कि पंजाब में सरकारी नौकरी हेतु दसवीं तक पंजाबी पास होना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीपीएससी ने पीसीएस के फॉर्म भरते समय पंजाबी में दसवीं पास की अनिवार्यता रखी ही नहीं। बाद में आयोग ने कह दिया कि रिजल्ट आने तक अगर कोई पंजाबी में दसवीं पास कर लेता है, तो उसे भी योग्य मान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका सीधा मतलब है कि उन स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाया गया जो पंजाब से बाहर के हैं।
  • सीएम सीबीआई को सौंपें जांच: तरुण चुघ ने बताया कि पीसीएस परीक्षा की जांच फौरन सीबीआई को सौंपनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट लगातार डिमांड कर रहे हैं, इस कारण उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।
  • गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा मुद्दा: तरुण चुघ ने स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया है कि वे उनकी डिमांड गृहमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर भगवंत मान सरकार ने बच्चों की मांग पूरी नहीं की, तो केंद्र सरकार उन्हें न्याय दिलाएगी।

10 नवंबर को पटियाला में मीटिंग करेंगे स्टूडेंट

पीसीएस मेंस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स 10 नवंबर को पटियाला में पीपीएससी दफ्तर के बाहर एकजुट होकर मीटिंग करेंगे और आगे के संघर्ष की रणनीति तय करेंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका प्राथमिक मकसद 11 नवंबर से शुरू होने वाली इंटरव्यू प्रक्रिया को रुकवाना है, उसके पश्चात बाकी की मांगों पर फोकस किया जाएगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी। सरकारी छुट्टियों की वजह से याचिका दायर करने में थोड़ी देरी हुई है।

सरकार कराए सीबीआई जांच

स्टूडेंट्स का कहना है कि पीसीएस मेंस की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। पीपीएससी की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं, वे उनके सवालों से कहीं मेल नहीं खाते। अगर पीपीएससी परीक्षा की पारदर्शिता से संतुष्ट है, तो मामले को सीबीआई पड़ताल हेतु रेफर क्यों नहीं कर रही?

पांच वर्ष नहीं करवाई पीसीएस परीक्षा

स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार ने पांच वर्ष तक पीसीएस की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई। अनेक स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी करते-करते ओवरएज हो रहे हैं। यही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी नौकरियां छोड़कर परीक्षा की तैयारी की थी और अब उन्हें धांधली के जरिए बाहर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक सरकार पीसीएस मेंस के रिजल्ट को लेकर उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।

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