पठानकोट में वकील पर FIR के खिलाफ हड़ताल: बार एसोसिएशन बोला- साथ न देने वाले एडवोकेट पर 5 हजार जुर्माना, कोर्ट में काम ठप – Pathankot News
पठानकोट में वकील के खिलाफ केस दर्ज होने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को वकीलों ने अदालती कामकाज का पूरी तरह से बहिष्कार किया, जिससे कोर्ट परिसरों में ‘नो वर्क’ की स्थिति बनी रही और दूर-दराज से आए मुकदमों के पक्षकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बार एसोसिएशन के वाइस प्रधान दर्शन सिंह की अध्यक्षता में हुई एक आपातकालीन बैठक के बाद यह हड़ताल शुरू की गई है। बैठक में वकीलों ने सर्वसम्मति से एडवोकेट ज्योतिपाल भीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और निराधार करार दिया। एसोसिएशन ने एकजुटता को बनाए रखने के लिए सख्त प्रस्ताव पारित किए हैं। वकीलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत, बिना प्राथमिक जांच और कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर हमारे साथी वकील के खिलाफ यह कार्रवाई की है। पुलिस का यह तानाशाही रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक यह झूठी एफआईआर रद्द नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।” हड़ताल तोड़ने पर ₹5,000 जुर्माना और वोटिंग राइट होगा रद्द यदि जिला बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य हड़ताल के नियमों का उल्लंघन कर अदालत में पेश होता है, तो उस पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम तोड़ने वाले वकील के बार एसोसिएशन में वोट देने के अधिकार को भी हमेशा के लिए रद्द (सस्पेंड) किया जा सकता है। प्रॉक्सी काउंसिल गठित: हड़ताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न अदालतों के लिए एक ‘प्रॉक्सी काउंसिल’ की सूची जारी की गई है, जिसकी कमान एडवोकेट विक्रमजीत राय को सौंपी गई है। एसएसपी को सौंपा जाएगा मांग पत्र, राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी वकीलों की कोर कमेटी ने जानकारी दी है कि बार एसोसिएशन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही एसएसपी पठानकोट से मुलाकात कर उन्हें एक विस्तृत मांग पत्र सौंपेगा, जिसमें मामले को तय समय सीमा के भीतर सुलझाने और एफआईआर खारिज करने की मांग की जाएगी। विवाद की आधिकारिक जानकारी पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन को भी भेज दी गई है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा और झूठी एफआईआर वापस नहीं ली तो राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। मामले की अगली रूपरेखा तय करने के लिए अब शनिवार और सोमवार को दोबारा विशेष बैठक बुलाई गई है।
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