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देशभर के पेट्रोल-डीजल पंप मालिकों और रसोई गैस (LPG) डीलर्स ने अपना कमीशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। संचालन खर्च (Operating Costs) बढ़ने का हवाला देते हुए इन डीलर्स ने पेट्रोलियम मंत्रालय (Oil Ministry) के सामने अपनी बात रखी है। सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने कमीशन में 30% से 40% तक की वृद्धि की मांग की है।
वहीं, LPG गैस एजेंसी संचालकों ने भी अपने मार्जिन में बड़े इजाफे का प्रस्ताव रखा है। गैस डीलर्स चाहते हैं कि प्रति सिलेंडर मिलने वाले कमीशन को मौजूदा ₹75 से बढ़ाकर कम से कम ₹122 और जोड़कर (अर्थात कुल ₹197 प्रति सिलेंडर के आसपास या ₹122 की वृद्धि) किया जाए।
पेट्रोल पर ₹1.50 और डीजल पर ₹2.50 प्रति लीटर वृद्धि का प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि पंप संचालकों ने ईंधन के हिसाब से अलग-अलग वृद्धि की मांग की है:
पेट्रोल: डीलर्स ने प्रति लीटर कमीशन में ₹1.50 की बढ़ोतरी करने की मांग रखी है।
डीजल: डीजल की बिक्री पर कमीशन को ₹2.50 प्रति लीटर तक बढ़ाने की डिमांड की गई है।
LPG सिलेंडर: गैस डीलर्स को फिलहाल एक सिलेंडर की डिलीवरी और संचालन पर ₹75 कमीशन मिलता है, जिसमें उन्होंने कम से कम ₹122 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी मांगी है।
डीलर्स का तर्क: लगातार बढ़ रहा है पंप और एजेंसी चलाने का खर्च
पेट्रोल पंप मालिकों और गैस डीलर्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पंप और गोदाम चलाने की लागत काफी बढ़ गई है। कर्मियों की सैलरी, बिजली के बिल, बैंक चार्ज, मेंटेनेंस और अन्य प्रशासनिक खर्चों में लगातार इजाफा हुआ है, जबकि उनका कमीशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है। कम मार्जिन के कारण कई छोटे और ग्रामीण इलाकों के पंप संचालकों हेतु खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है।
बैकग्राउंड: 2024 में हुआ था आखिरी बदलाव, 18 से अधिक प्रस्ताव पेंडिंग
पेट्रोल और डीजल डीलर्स के कमीशन में आखिरी बार वर्ष 2024 में संशोधन (Revision) किया गया था। डीलर्स का मानना है कि दो वर्ष पश्चात मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए इसमें फिर से बदलाव की सख्त जरूरत है।
सूत्रों ने यह भी सूचना दी है कि राष्ट्र की तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs)— इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पास कमीशन संशोधन से जुड़े 18 से ज्यादा प्रस्ताव पहले से ही पेंडिंग पड़े हैं।
आगे क्या: क्या आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर?
अब इस पूरे प्रकरण पर पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों को फैसला लेना है। अगर सरकार और तेल कंपनियां डीलर्स की इन मांगों को मान लेती हैं, तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं— या तो तेल कंपनियां अपने मुनाफे से इस बढ़े हुए कमीशन का बोझ उठाएं, या फिर इसे पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की रिटेल दामों में जोड़ दिया जाए। दूसरे विकल्प की स्थिति में आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन और गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं।
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