अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही बसों के हादसे में घायल हुए मुसाफिरों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी

अस्पताल में मीडिया से वार्ता करते हुए प्रियंक कानूनगो ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने हादसे हेतु सरकार की आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। कानूनगो ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही बसों की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। बसों में तकनीकी और ढांचागत खामियां हैं, जो यात्रियों की जान के लिए खतरा बन रही हैं।

लाख का मुआवजा जानकारी दी नाकाफी

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उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से घायलों के लिए घोषित एक लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। यह इंसान की जान और रोजी-रोटी का प्रकरण है। उन्होंने कहा, इंसान की जान गई है, कोई भेड़-बकरी या मुर्गी नहीं मरी। कई घायल ऐसे हैं, जिन्हें अगले छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है। वहीं, अनेक दिहाड़ी मजदूर ऐसे भी हैं, जो शायद दोबारा काम पर नहीं जा सकेंगे।

मजदूरी के नुकसान का आकलन करे सरकार

कानूनगो ने यह भी कहा कि कई पीड़ितों के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं हैं। सरकार को हर जख्मी व्यक्ति की भविष्य में होने वाली मजदूरी के नुकसान का आकलन करना चाहिए और उसी हिसाब से उचित मुआवजा देना चाहिए, ताकि उनके परिवारों का गुजारा हो सके।

उन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने पेश होंगे। यदि तब तक पीड़ितों को उचित मुआवजा और उनका पूरा हक नहीं मिला तो आयोग की ओर से सरकार को सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।

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