मलोट में तीनों राज्यों के सिविल और पुलिस अधिकारियों की अंतरराज्यीय समन्वय मीटिंग आयोजित की गई।

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, परंतु पुलिस और प्रशासन ने चुनावी सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन के बीच किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि, अवैध हथियारों की तस्करी, नशा कारोबार और असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने हेतु पंजाब,

सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई जाएगी निगरानी मीटिंग में सबसे अधिक जोर अंतरराज्यीय और अंतर-जिला सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर रहा। अफसरों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस नाकों को प्रभावी बनाने और संदिग्ध वाहनों की सघन पड़ताल करने की रणनीति पर विचार किया। खास तौर पर ऐसे रास्तों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई गई, जिनका इस्तेमाल अपराधी एक राज्य से दूसरे प्रदेश में आने-जाने हेतु कर सकते हैं। पुलिस अफसरों ने कहा कि निर्वाचन से पहले और निर्वाचन के बीच अवैध हथियारों की सप्लाई, नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु नियमित छानबीन अभियान चलाने होंगे। इसके लिए संबंधित जिलों की पुलिस के बीच सीधा संपर्क बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई करने पर भी चर्चा हुई।

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अपराधियों और संदिग्धों की सूचना होगी साझा बैठक में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। अफसरों ने तय किया कि किसी भी प्रदेश में सक्रिय अपराधी, घोषित भगोड़े, संदिग्ध व्यक्ति या चुनाव के बीच शांति भंग करने की आशंका वाले तत्वों की सूचना दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, जिनका रिश्ते संगठित अपराध, नशा तस्करी या अवैध हथियारों के नेटवर्क से है। किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर संबंधित राज्य की पुलिस को तुरंत अलर्ट करने और समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

निर्वाचन में गड़बड़ी रोकने हेतु संयुक्त रणनीति अफसरों ने चुनावी प्रक्रिया के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु तीनों राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि निर्वाचन के बीच किसी भी तरह की हिंसा, धमकी, अवैध गतिविधि या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। अफसरों के अनुसार, निर्वाचन के बीच मतदाता बिना किसी डर, दबाव या लालच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए तीनों राज्यों की पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखना आवश्यक है।

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