मरीज देखे, ऑनलाइन काम बंद रखा; कल होगी राज्य स्तरीय रैली – Ludhiana News

मरीज देखे, ऑनलाइन काम बंद रखा; कल होगी राज्य स्तरीय रैली – Ludhiana News




भास्कर न्यूज | लुधियाना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन पंजाब और नोवेल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ सीएचओ के बुलावे पर पंजाब के सभी जिलों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने अपने-अपने इलाकों के एमएल, आम आदमी पार्टी के नेताओं और हलका इंचार्ज को फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के नाम डिमांड लेटर सौंपे। जिसके तहत जिले में सीएचओ ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया को भी मांग पत्र दिया। साथ ही ऑनलाइन काम बंद रखा और सिर्फ ओपीडी में मरीजों को देखा। एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काफी समय से कई राउंड की मीटिंग हो चुकी हैं। मिशन डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के साथ हुई मीटिंग में सीएचओ की मांगों को आरजी तौर से मान लिया गया और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने का भरोसा दिया गया। लेकिन आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से भारी रोष है। नेताओं ने कहा कि सीएचओ की मुख्य मांगों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का रेगुलर कैडर मंजूर करना, पंजाब के सीएचओ को दूसरे राज्यों के मुकाबले हर महीने 5,000 कम सैलरी मिलने की गड़बड़ी को दूर करना, 2018 से बंद लॉयल्टी बोनस को फिर से शुरू करना, सीएचओ सैलरी और इंसेंटिव को मर्ज करना और नए जारी इंसेंटिव परफॉर्मेंस का रिव्यू करके गलत शर्तों को वापस लेना शामिल है। ये सभी मांगें पूरी तरह से जायज हैं और इनके समाधान में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएचओ नेताओं ने कहा कि सरकार हर बार भरोसा देकर टाइम पास कर रही है, जिससे हेल्थ वर्कर्स में निराशा और गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब सीएचओ सिर्फ भरोसे से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि मानी गई मांगों का लिखित नोटिफिकेशन जारी होने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे।नेताओं ने कहा कि 22 जुलाई को संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के पास होने वाली राज्य स्तरीय बड़ी विरोध रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस रैली में पंजाब के हर जिले से बड़ी संख्या में सीएचओ और दूसरे एनएच कर्मचारी हिस्सा लेंगे। एसोसिएशन ने पंजाब सरकार से अपील की कि वह 22 जुलाई से पहले सीएचओ की मानी गई मांगों का नोटिफिकेशन जारी करे और इस मुद्दे को हल करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट की होगी।



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