एटीएस प्रोजेक्ट पर सरकारी रास्ता बंद करने का आरोप: जमीन मालिकों ने एसडीएम डेराबस्सी से रास्ता बहाल करने की गुहार लगाई – Mohali News
मोहाली के डेराबस्सी क्षेत्र के अंतर्गत आते गांव माधोपुर में स्थित एटीएस (ATS) प्रोजेक्ट एक बार फिर कानूनी और प्रशासनिक विवादों के घेरे में आ गया है। इलाके के कई जमीन मालिकों और किसानों ने प्रोजेक्ट प्रबंधन पर एक साझा सरकारी रास्ते को अवैध रूप से बंद करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ितों ने एसडीएम डेराबस्सी से लिखित शिकायत कर बंद रास्ते को तुरंत बहाल कराने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह और तसतिंदर गर्ग ने एसडीएम को सौंपे पत्र में बताया कि गांव माधोपुर के खसरा नंबर-68 में एक साझा सरकारी रास्ता स्थित है। आरोप है कि एटीएस प्रोजेक्ट प्रबंधन द्वारा इस सरकारी रास्ते पर दीवारें खड़ी कर इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। खेतों तक पहुंचने में हो रही दिक्कत शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह रास्ता वर्षों से स्थानीय किसानों और ग्रामीणों द्वारा खेतों में आने-जाने और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब रास्ता अचानक बंद होने से हमें अपनी कृषि भूमि (खेतों) तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पहले भी प्रोजेक्ट प्रबंधन से बात की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकाला गया।” पीड़ितों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्षता से जांच करने और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर रास्ता तुरंत आम जनता के लिए खोलने की मांग की है।
प्रशासन का आदेश हुआ, तो दीवार हटाने को तैयार: एटीएस प्रबंधन दूसरी ओर, इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए एटीएस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप सिंह ने कहा कि जिन दीवारों को लेकर विवाद हो रहा है, वे आज की नहीं हैं बल्कि लगभग 15 वर्षों से वहां मौजूद हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी प्रशासन के नियमों का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आती है और माननीय एसडीएम रास्ता खोलने के लिए दीवारें हटाने का निर्देश देते हैं, तो कंपनी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। हम प्रशासन के हर निर्णय का पूरा सम्मान करेंगे।”
एसडीएम ने दिए जांच के आदेश इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम डेराबस्सी अमित गुप्ता ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और राजस्व विभाग (रिवेन्यू डिपार्टमेंट) की टीम द्वारा मौके की पैमाइश और रिकॉर्ड की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कानून और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, उसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा।
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