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- Punjab Map NOC CLU Applications Shift To MSeva App | 15 Nov Deadline
पंजाब में मकान बनाने, कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करने या जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (सीएलयू) की मंजूरी लेने वाले लोगों हेतु 15 नवंबर से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। स्थानीय निकाय विभाग प्रदेशभर में ई-नक्शा पोर्टल को बंद कर इसकी जगह एमसेवा एप पर नक
2018 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था ई-नक्शा ई-नक्शा पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के वक्त हुई थी। 16 अगस्त 2018 को तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) का शुभारंभ किया था। हालांकि, इसका व्यापक स्तर पर संचालन 15 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। उस वक्त इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को घर बैठे नक्शे पास करवाने की सुविधा देना और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना था। इस पोर्टल के माध्यम से आर्किटेक्ट और आम नागरिक मकान या कमर्शियल इमारत के नक्शे और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवा सकते थे। इसके साथ ही आवेदन की स्थिति देखना, फीस जमा करवाना और डिजिटल तरीके से मंजूरी प्राप्त करना भी संभव था। शुरुआत में यह व्यवस्था राज्य के 165 शहरी स्थानीय निकायों और 27 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को कवर करने के मकसद से लाई गई थी।
कैप्टन अमरिंदर सरकार ने ही लॉन्च किया था एमसेवा एप दिलचस्प बात यह है कि जिस एमसेवा एप पर अब स्थानीय निकाय महकमा नवीन सुविधाएं शिफ्ट कर रहा है, उसकी शुरुआत भी कांग्रेस सरकार के समय ही हुई थी। 9 जनवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब एमसेवा मोबाइल एप लॉन्च किया था। इसका मकसद विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना था, ताकि लोगों को अलग-अलग विभागों के एप और कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
एमसेवा पर मिल रहीं ये सुविधाएं
एमसेवा प्लेटफॉर्म पर नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना, पानी और सीवरेज के बिलों का भुगतान, नवीन पानी-सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन, ट्रेड लाइसेंस बनवाना और फायर एनओसी हेतु आवेदन करना शामिल है। इसके साथ ही नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नगर निकाय की सेवाओं में ई-म्यूनिसिपल नक्शा और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
अफसरों को रोजाना दी जा रही ट्रेनिंग नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु स्थानीय निकाय महकमा की तरफ से बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ड्राफ्टमैन, हेड ड्राफ्टमैन, एटीपी, एमटीपी और एसटीपी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बावजूद नई प्रणाली की पूरी सूचना और तकनीकी प्रक्रिया समझने में वक्त लग रहा है। ऐसे में पुरानी फाइलों के निपटारे के साथ-साथ नवीन फाइलों को मंजूरी देना भी अफसरों के लिए चुनौती बना हुआ है।
आम लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल: फाइल कब होगी पास
पोर्टल बदलने का सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्होंने मकान बनाने हेतु बैंक से लोन लिया है या निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रखी है। नक्शा पास नहीं होने की वजह से उनके निर्माण कार्य में देरी हो सकती है। वहीं, कमर्शियल प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाले कारोबारियों को भी एनओसी और सीएलयू की मंजूरी का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों को यह भी चिंता है कि पुराने पोर्टल पर जमा दस्तावेजों और फीस का नवीन व्यवस्था में क्या होगा और उनकी फाइल का स्टेटस कैसे पता चलेगा। अब महकमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती 15 नवंबर तक पुरानी फाइलों का निपटारा करने और नवीन व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के चलाने की है। यदि तकनीकी दिक्कतें जल्द दूर नहीं हुईं तो पोर्टल बदलने का असर प्रदेशभर में मकान बनाने और व्यावसायिक निर्माण की योजना बना रहे लोगों पर पड़ सकता है।
