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- Petroleum Ministry Rejects Karnataka Ethanol Blending Allegations | E20 Report
कर्नाटक सरकार की ओर से तेल कंपनियों के पेट्रोल में 31.2% तक इथेनॉल मिलाने के आरोपों को पेट्रोलियम मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।
सरकार ने कहा कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए E20 पेट्रोल के समस्त 893 सैंपल जांच में पास हुए हैं। सभी में इथेनॉल की मात्रा तय लिमिट (19% से 20%) के अंदर पाई गई है।
वहीं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जांच के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि सैंपल की पड़ताल तय कानूनी और तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं हुई।
कंपनियों का कहना है कि सैंपल की जांच तय कानूनी और तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं हुई। कंपनियों ने जॉइंट टेस्टिंग की मांग की है।
कर्नाटक में लिए गए सभी 56 सैंपल जांच में पास
पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के डिपो और पंपों से BIS स्टैंडर्ड (यानी सरकारी नियमों) के हिसाब से ही पेट्रोल के सैंपल लिए गए थे।
कर्नाटक से कुल 56 सैंपल जुटाए गए थे और छानबीन में ये समस्त बिल्कुल सही निकले। इनमें इथेनॉल की मात्रा 19% से 20% के बीच ही मिली, जिसका एवरेज 19.30% रहा।
मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक सरकार का पेट्रोल में 31.2% तक इथेनॉल मिलाने का दावा पूरी प्रकार से गलत और बेबुनियाद है।
राहुल गांधी बोले- जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी
कर्नाटक सरकार के दावों के पश्चात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- ‘E20 अब 420 बन गया है, जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी हो रहा है।’
राहुल के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों से पेट्रोल के 14 सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराई। इनमें 11 सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक मिली।
ज्यादा इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है, जो सीधे तौर पर जनता की गाड़ियों से 'पेट्रोल की चोरी' है।
तेल कंपनियों ने पड़ताल के तरीके पर उठाए सवाल
सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने कर्नाटक सरकार की अक्टूबर वाली छानबीन पर सवाल उठाए हैं:
- कंपनियों के लोग मौजूद नहीं थे: कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल के सैंपल लेते वक्त उनके किसी भी प्रतिनिधि को साथ नहीं रखा गया।
- अधूरी रिपोर्ट सौंपी गई: प्रदेश सरकार ने न तो कंपनियों को मिलान हेतु रखे जाने वाले सैंपल (काउंटर-सैंपल) दिए और न ही पूरी लैब रिपोर्ट शेयर की।
- टेस्टिंग की तकनीक साफ नहीं: जिस प्राइवेट लैब से पड़ताल कराई गई, उसके सर्टिफिकेट में टेस्टिंग के तरीके, सैंपल को पतला करने और पड़ताल में इस्तेमाल हुई चीजों की कोई सूचना नहीं है। इस वजह से इन नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
₹1.01 लाख करोड़ के नुकसान का दावा केंद्र ने खारिज किया
केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के उस दावे को नकार दिया है, जिसमें कहा था कि पेट्रोल में अधिक इथेनॉल से गाड़ी चलाने वालों को हर वर्ष ₹1.01 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है।
कर्नाटक सरकार के मुताबिक, इसमें ₹62,000 करोड़ माइलेज घटने से और ₹39,000 करोड़ गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च हो रहे हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि E20 पेट्रोल के हिसाब से बनी गाड़ियों में माइलेज मात्र 1% से 2% ही गिरता है, जबकि दूसरी गाड़ियों में यह कमी 3% से 6% तक हो सकती है।
इस पूरे विवाद को समाप्त करने हेतु तेल कंपनियों ने मांग की है कि दोनों पक्ष मिलकर सरकारी लैब में पेट्रोल के सैंपल लें और उसकी निष्पक्ष जांच कराएं।
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