ट्विशा केस- रिटायर्ड जज गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द: हाईकोर्ट बोला- ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और सबूत नहीं जांचे; CBI कर सकती है गिरफ्तार – Bhopal News

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा- मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने माना कि अब इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है, इसलिए जांच एजेंसी को केस में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है। केस डायरी और साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया गया सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया। मृतक के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, जिनका संतोषजनक जवाब आरोपी पक्ष नहीं दे सका। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पक्ष ने जांच में पूरा सहयोग भी नहीं किया। आरोपी ने मीडिया में बयान देकर मृतका की छवि खराब करने की कोशिश की, जो जांच को प्रभावित करने वाला व्यवहार माना जा सकता है। चोटें केवल शव को नीचे उतारने के दौरान नहीं आई थीं कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि शरीर पर फांसी के अलावा अन्य चोटों के निशान भी पाए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये चोटें केवल शव को नीचे उतारने के दौरान नहीं आई थीं। इसी बिंदु को अदालत ने मामले में महत्वपूर्ण माना और कहा कि इन परिस्थितियों में गहन जांच की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विशा शर्मा के परिवार और अन्य गवाहों के बयानों में स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए हैं कि सास और पति उस पर गर्भपात का दबाव डाल रहे थे। साथ ही दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगातार सामने आए हैं। निचली अदालत में अनदेखी, हमें जमानत रद्द करने का अधिकार अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का भी हवाला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर निचली अदालत महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करती है, तो हाईकोर्ट को जमानत रद्द करने का अधिकार है। कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया था कि केवल विवाह के सात साल के भीतर हुई मौत के आधार पर अग्रिम जमानत खारिज नहीं की जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना था कि आरोपी पक्ष ट्विशा के खाते में पैसे भेजता था। व्हाट्सऐप चैट्स में मुख्य शिकायत पति के खिलाफ दिखाई देती है। इन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और सबूतों की गहराई से जांच करने पर अलग तस्वीर सामने आती है। आखिर में क्या बोला हाईकोर्ट? अपने अंतिम आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य और जांच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत न्यायोचित नहीं थी। इसी के साथ कोर्ट ने 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा दिया गया अग्रिम जमानत आदेश रद्द (Quash) कर दिया और दोनों याचिकाएं स्वीकार कर लीं। CBI और राज्य सरकार की दलीलें ट्विशा के पिता के वकील की दलीलें आरोपी पक्ष की दलीलें आदेश के बाद मामले में क्या हो सकता है? 1. अग्रिम जमानत खत्म मानी जाएगी हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। इसका मतलब है कि अब आरोपी गिरिबाला सिंह को गिरफ्तारी से मिलने वाली कानूनी सुरक्षा नहीं रहेगी। 2. CBI अब तेजी से आगे की कार्रवाई कर सकती है चूंकि मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है, इसलिए एजेंसी आगे कई अहम कदम उठा सकती है। इसमें आरोपी से पूछताछ, हिरासत में पूछताछ, मोबाइल चैट्स और डिजिटल सबूतों की जांच, CCTV फुटेज की पड़ताल, पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण शामिल हो सकता है। 3. गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मामला गंभीर है और जांच अभी शुरुआती चरण में है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी पक्ष जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहा था। ऐसे में CBI आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है। 4. सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है आरोपी पक्ष के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रहेगा। वे वहां स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल कर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और दोबारा जमानत देने की मांग भी कर सकते हैं। पति समर्थ सिंह को CBI ने कस्टडी में लिया मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश करने के बाद सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कोर्ट ने उसे 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेजा है। अब एजेंसी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि 12 मई की रात आखिर क्या हुआ था, घटना के बाद समर्थ की गतिविधियां क्या थीं और फरारी के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में रहा? सीबीआई समर्थ के बयान का तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से मिलान कर रही है। एजेंसी ने पहले से जुटाए गए डिजिटल सबूतों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी समीक्षा शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में मामले में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। जिसमें डॉक्टर, मर्ग के बाद पंचनामा कर्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सीडीआर के आधार पर भी कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। गिरिबाला सिंह और मायके पक्ष के बयान दर्ज सीबीआई की टीम अब तक ट्विशा की सास और गिरिबाला सिंह के बयान दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा ट्विशा के मायके पक्ष से जुड़े परिजनों से भी विस्तृत पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए हैं। जांच एजेंसी परिवार के बीच संबंधों, घटना से पहले हुए विवादों, फोन कॉल और व्यवहार संबंधी पहलुओं को भी जांच के दायरे में लेकर चल रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या घटना आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश अथवा दबाव की स्थिति थी। इसी कारण एजेंसी सभी पक्षों के बयान अलग-अलग समय पर लेकर उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। 12 मई की रात हुई थी ट्विशा की मौत 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। इसके बाद शाम को मौत के 12 दिन बाद भदभदा श्मशान घाट में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया। भाई मेजर हर्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी। मामले से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें…



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