पंजाब में आज से हड़ताल पर जाएंगे NHM कर्मी: प्रदेश भर में सिविल सर्जन दफ्तरों के सामने देंगे धरने,ज्वाइंट फ्रंट पंजाब का ऐलान – Pathankot News

पंजाब में आज से हड़ताल पर जाएंगे NHM कर्मी:  प्रदेश भर में सिविल सर्जन दफ्तरों के सामने देंगे धरने,ज्वाइंट फ्रंट पंजाब का ऐलान – Pathankot News




पंजाब के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की लंबित वित्तीय मांगों का समाधान न होने के विरोध में एनएचएम ज्वाइंट फ्रंट पंजाब ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । फ्रंट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार, आज यानी 22 जून 2026 से राज्य के सभी सिविल सर्जन कार्यालयों के समक्ष अनिश्चितकालीन रोष प्रदर्शन और काम बंद हड़ताल शुरू की जा रही है ।
इस हड़ताल के कारण पंजाब भर की स्वास्थ्य संस्थाओं में नियमित कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहने की आशंका है। युनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों का कोई ठोस और संतोषजनक समाधान नहीं करती, तब तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। फ्रंट ने स्पष्ट किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वे मजबूरन इस रास्ते पर चल रहे हैं।
इस हड़ताल के दौरान राज्य भर में चरमराने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और आम जनता को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग की होगी। साढ़े चार साल से मांगे लंबित
एनएचएम ज्वाइंट फ्रंट पंजाब के नेता सुनील तरगौत्रा, गौरव शर्मा और पारस ने कहा कि मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (पंजाब) को आधिकारिक पत्र भेजकर अपनी स्थिति साफ की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले करीब साढ़े चार वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
1. समान काम, समान वेतन का नियम लागू किया जाए।
2. लंबे समय से रुका हुआ लॉयल्टी बोनस तुरंत जारी हो।
3. कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की जाए।
वेतन वृद्धि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं
फ्रंट के नेताओं ने अत्यंत रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार की मुलाकातों के बावजूद आज तक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया है और न ही कोई ठोस समाधान निकाला गया है। यूनियन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबित वित्तीय मांगों का तुरंत निपटारा नहीं किया गया, तो इस संघर्ष को और अधिक उग्र किया जाएगा। लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेदार सरकार और स्वास्थ्य विभाग होगा।



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