असम में 18+ उम्र वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा:  सरकार बोली- अवैध घुसपैठियों को रोकना मकसद; SC-ST और दिव्यांगों को 2027 तक छूट

असम में 18+ उम्र वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा: सरकार बोली- अवैध घुसपैठियों को रोकना मकसद; SC-ST और दिव्यांगों को 2027 तक छूट

गुवाहाटी5 मिनट पहले कॉपी लिंक असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आधार कार्ड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकना है। मुख्यमंत्री…

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असम में 18+ उम्र वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा:  सरकार बोली- अवैध घुसपैठियों को रोकना मकसद; SC-ST और दिव्यांगों को 2027 तक छूट

असम में 18+ उम्र वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा: सरकार बोली- अवैध घुसपैठियों को रोकना मकसद; SC-ST और दिव्यांगों को 2027 तक छूट

गुवाहाटी2 घंटे पहले कॉपी लिंक असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आधार कार्ड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकना है। मुख्यमंत्री…

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ममता की करीबी सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा:  असम सीएम हिमंता से मुलाकात की, भाजपा जॉइन कर सकती हैं

ममता की करीबी सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा: असम सीएम हिमंता से मुलाकात की, भाजपा जॉइन कर सकती हैं

ममता बनर्जी की करीबी रहीं सुष्मिता देव ने बुधवार को राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता की असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक, सुष्मिता भाजपा में शामिल हो सकती हैं। पिछले 3 दिनों में टीएमसी के दो राज्यसभा…

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असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश:  इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान; उत्तराखंड-गुजरात के बाद तीसरा राज्य

असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश: इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान; उत्तराखंड-गुजरात के बाद तीसरा राज्य

गुवाहाटी6 मिनट पहले कॉपी लिंक असम विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को दो हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली…

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असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश:  इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान; उत्तराखंड-गुजरात के बाद तीसरा राज्य

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गुवाहाटी2 घंटे पहले कॉपी लिंक असम विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को दो हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली…

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