राष्ट्रपति ट्रम्प के पास अपना एजेंडा पूरा करने हेतु करीब दो महीने बचे हैं। रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों में बहुमत गंवा चुकी है। हालांकि, नवीन संसद के कामकाज संभालने तक पुराने सांसद ही काम करेंगे।

अमेरिकी संसद का नया सत्र आज से शुरू हो रहा है। ट्रम्प हेतु यह अहम है, क्योंकि 3 जनवरी 2027 से डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली नवीन संसद काम संभाल लेगी। इसके पश्चात ट्रम्प को अपने निर्णय लागू कराने हेतु विपक्ष का सामना करना पड़ेगा।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो महीनों में ट्रम्प कुछ अहम फैसलों को आगे बढ़ाने और आवश्यक काम पूरे करने की कोशिश कर सकते हैं।

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संसद से पास कराने वाले 4 बड़े काम

1. ईरान युद्ध हेतु अतिरिक्त फंड जुटाने की तैयारी

ट्रम्प के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान युद्ध है। इस युद्ध में अमेरिका के सैन्य खर्च में इजाफा हुआ है। अगर सैन्य अभियान जारी रहता है तो हथियारों, सैनिकों और सैन्य साजोसामान पर और पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

ऐसे में रिपब्लिकन सांसद एक और बजट पैकेज लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए ईरान युद्ध हेतु अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है।

2. सेना और हथियारों से जुड़े कानून को मंजूरी

रिपब्लिकन सांसद रक्षा से जुड़े कानून को भी मंजूरी दिलाना चाहते हैं। इसमें सेना की जरूरतों, नवीन हथियारों की खरीद और सैन्य कार्यक्रमों हेतु पैसा तय करने जैसे निर्णय शामिल हैं। इससे अमेरिकी फौज के कामकाज और रक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

3. अगले वर्ष हेतु सरकारी बजट पास कराना

अमेरिकी सरकार को अगले वित्त वर्ष में कितना पैसा खर्च करना है, इसका बजट पास कराना रिपब्लिकन सांसदों की प्राथमिकता है। इसमें सेना, सरकारी विभागों और दूसरी योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्योरा तय किया जाएगा। सांसद चाहते हैं कि नवीन संसद के काम संभालने से पहले बजट पर फैसला हो जाए।

4. किसानों और गरीब परिवारों को मिलने वाली मदद जारी रखना

अमेरिकी संसद में अन्नदाताओं और कम आय वाले परिवारों से जुड़ी योजनाओं पर भी निर्णय होना है। इसमें किसानों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद, खाद्य मदद और जरूरतमंद परिवारों हेतु पोषण कार्यक्रम शामिल हैं।

रिपब्लिकन सांसद इन योजनाओं से जुड़े कुछ प्रावधानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर समय रहते मंजूरी नहीं मिली तो नई संसद को जनवरी में इन पर दोबारा विचार करना होगा।

संसद की मंजूरी के बिना भी अनेक निर्णय ले सकते हैं ट्रम्प

संसद में बहुमत जाने के पश्चात भी ट्रम्प के पास कई ऐसे अधिकार रहेंगे, जिनका इस्तेमाल करके वे अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर बार संसद से कानून पास कराने की जरूरत नहीं होगी।

रॉयटर्स की की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन अप्रैल से ही इसकी तैयारी कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, बजट निदेशक रसेल वॉट और व्हाइट हाउस के वकील ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनसे संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने के बाद भी ट्रम्प अपने एजेंडे पर काम कर सकें।

इसमें चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

टैरिफ: दूसरे देशों से आने वाले सामान पर नवीन टैरिफ लगाने या मौजूदा टैरिफ में बदलाव करने की तैयारी है। इसमें अहम खनिजों और पवन ऊर्जा से जुड़े सामान पर शुल्क लगाने के विकल्प भी शामिल हैं।

वीजा नियम: विदेशी विद्यार्थियों और अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने आने वाले लोगों के वीजा नियम सख्त किए जा सकते हैं।

मकान और आवास: घरों की कीमत कम करने और मकान बनाने से जुड़े नियमों में बदलाव के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

सरकारी खर्च: सरकारी विभागों को मिलने वाले पैसे और अलग-अलग योजनाओं पर खर्च करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है।

व्हाइट हाउस की टीम यह भी देख रही है कि राष्ट्रपति किन मामलों में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, अगर इन फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उनका कानूनी बचाव कैसे किया जाएगा।

नवीन संसद ट्रम्प के फैसलों की छानबीन कर सकेगी

3 जनवरी 2027 को नवीन संसद का कार्यकाल शुरू होगा। उस दिन दोपहर 12 बजे से 120वीं अमेरिकी कांग्रेस अस्तित्व में आएगी। प्रतिनिधि सभा के नए सदस्य शपथ लेंगे और स्पीकर का निर्वाचन होगा। सीनेट के नए सदस्य भी शपथ लेंगे।

इसके पश्चात डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों की समितियों पर नियंत्रण मिल जाएगा। वे ट्रम्प प्रशासन के फैसलों की छानबीन कर सकेंगे। सरकारी अफसरों को पूछताछ हेतु बुला सकते हैं और उनसे दस्तावेज मांग सकते हैं।

इसके अतिरिक्त ट्रम्प के पसंदीदा अफसरों की नियुक्तियों को रोकना या उनमें देरी करना भी डेमोक्रेट्स हेतु आसान हो जाएगा। खासकर सीनेट में बहुमत मिलने से उन्हें बड़े सरकारी पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अहम भूमिका मिलेगी।

डेमोक्रेट्स विदेश नीति और ईरान युद्ध को लेकर भी ट्रम्प प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वे युद्ध हेतु फंडिंग और सैन्य कार्रवाई पर प्रश्न उठा सकते हैं।

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