अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान जंग पर मतभेद बढ़ गए हैं। इजराइली मीडिया यनेट की रिपोर्ट के अनुसार 8 नवंबर को दोनों नेताओं के बीच फोन पर जोरदार बहस हुई। इसी बीच दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे।

नेतन्याहू ईरान पर दोबारा हमले आरंभ करने हेतु अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, जबकि ट्रम्प इसके लिए तैयार नहीं हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ वार्ता आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है।

नेतन्याहू ईरान की सरकार बदलने की मांग कर रहे

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एक वरिष्ठ इजराइली अफसर ने दोनों नेताओं के बीच वीकेंड पर फोन पर वार्ता होने की पुष्टि की है। हालांकि, इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहस के दावे को खारिज किया है। कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता में कोई टकराव नहीं हुआ और ये खबरें फर्जी हैं।

नेतन्याहू अमेरिका से ईरान पर फिर हमले आरंभ करने और वहां की सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु आयोजन और उससे पैदा होने वाले खतरे को समाप्त करने के लिए वहां की मौजूदा सरकार को हटाना आवश्यक है।

मंगलवार को इजराइली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान फिर से परमाणु खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया

अस्तित्व के इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने का एकमात्र तरीका अयातुल्ला सरकार को सत्ता से हटाना है।

इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू 10 नवंबर को नई संसद की शुरुआत के घटनास्थल पर बोलते हुए।

ट्रम्प बोले- ईरान पर फिर आक्रमण करने की वजह नहीं

ट्रम्प फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। वे आर्थिक प्रतिबंधों और दबाव के जरिए ईरान से वार्ता में अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं।

रविवार को CBS के कार्यक्रम '60 मिनट्स' में ट्रम्प से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध प्रारंभ करेगा? इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई वजह नहीं दिखती।

फाइनेंशियल टाइम्स ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि नेतन्याहू ट्रम्प को रोज फोन कर रहे हैं, ताकि उन्हें ईरान के खिलाफ फिर से पूरी ताकत से जंग प्रारंभ करने हेतु मना सकें।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने माना था कि ईरान से जंग में अमेरिका को नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।

जून में भी दोनों नेताओं के बीच बहस हुई थी

ईरान जंग को लेकर ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच पहले भी मतभेद सामने आ चुके हैं। जून 2026 में दोनों के बीच करीब 15 मिनट फोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान ट्रम्प लेबनान में इजराइल के हमले बढ़ाने से नाराज थे। उन्हें डर था कि इससे ईरान के साथ अमेरिका की शांति बातचीत टूट सकती है।

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रम्प ने गुस्से में नेतन्याहू को 'पागल' कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वे मदद नहीं करते तो नेतन्याहू जेल में होते। 3 जून को ट्रम्प ने पॉडकास्ट में इस बातचीत की पुष्टि की। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे नेतन्याहू को पसंद करते हैं और दोनों के संबंध अच्छे हैं।

वहीं नेतन्याहू ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच कभी-कभी रणनीति को लेकर मतभेद होते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य एक हैं। इस विवाद के सार्वजनिक होने से इजराइल में नेतन्याहू की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा था।

ईरान पर हमले से नेतन्याहू को क्या फायदा हो सकता है

परमाणु कार्यक्रम को रोकना: नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल न कर पाए। दोबारा हमले में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।

ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ाना: नेतन्याहू अनेक बार कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य ईरान की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना है। हमलों के जरिए वे ईरान की सैन्य और सरकारी व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि केवल हवाई हमलों से सरकार गिराना आसान नहीं है।

इजराइल में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना: जंग के दौरान नेतन्याहू खुद को देश की सुरक्षा हेतु सख्त कदम उठाने वाले नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, युद्ध का माहौल बना रहने पर विपक्षी दलों पर भी उनके साथ आने का दबाव पड़ सकता है।

अमेरिका को साथ बनाए रखना: नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल हो। 10 नवंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वे ट्रम्प से लगातार हमले दोबारा प्रारंभ करने की अपील कर रहे हैं।

ईरान जंग अमेरिका को महंगी पड़ी

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में करीब 47.1 अरब डॉलर (लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए) खर्च होने का अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा 16 अक्टूबर 2026 तक का है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने यह सूचना अमेरिकी सांसदों को दी थी। जंग में अमेरिका का खर्च इस प्रकार है:

  • 2.7 लाख करोड़ रुपए: ईरान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल की गई मिसाइलों, बमों और दूसरे हथियारों को दोबारा खरीदने के लिए।
  • 57 हजार करोड़ रुपए: जंग में खोए लड़ाकू विमानों, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों को बदलने के लिए।
  • लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए: सैनिकों की तैनाती, विमान और युद्धपोत चलाने, सामान पहुंचाने और दूसरे सैन्य अभियानों पर।

जुलाई 2026 में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जंग का खर्च लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए बताया था।

तेहरान में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन के बीच जमीन पर पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर वाला पोस्टर। तस्वीर 3 नवंबर 2026 की है।

ईरान जंग का असर मिडटर्म निर्वाचन पर भी पड़ा

ईरान के साथ जंग का असर अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भी देखने को मिला। 3 नवंबर को हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को संसद के दोनों सदनों में हार का सामना करना पड़ा।

ट्रम्प ने मिडटर्म निर्वाचन में रिपब्लिकन पार्टी की हार की वजहों में इजराइल को लेकर अमेरिकी लोगों की बढ़ती नाराजगी का भी जिक्र किया था।

एसोसिएटेड प्रेस (AP) के करीब 1 लाख मतदाताओं के सर्वे के अनुसार, करीब दो-तिहाई अमेरिकी मतदाताओं का मानना था कि ट्रम्प की नीतियों ने महंगाई बढ़ाई है। लोगों ने इसके लिए विदेशी सामान पर लगाए गए टैरिफ और फरवरी में ईरान के खिलाफ आरंभ की गई जंग को भी जिम्मेदार माना। जंग के चलते पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ गया।

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